ताज महल के पास में बनी सभी इमारतें ढहाई जाएं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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ताज महल के पास में बनी सभी इमारतें ढहाई जाएं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ताज महल के पास में बनी इमारतें को ढहाने का ऑडर दिया. ताज महल के पास बहुस्तरीय कार पार्किंग बन रही है. न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने सरंचना को ढहाने का आदेश दिया है. पीठ ने यूपी सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें परियोजना पूरी करने के लिए 11 पेड़ों को गिराने का आग्रह किया गया था. बहुस्तरीय पार्किंग परियोजना ताज के पूर्वी दरवाजे से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. इस परियोजना का मकसद पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध न होने के कारण इलाके की सड़कों पर खड़े वाहनों की वजह से लगने वाले जाम को निजात दिलाना था.

परियोजना स्थल इस 17वीं सदी के स्मारक के पश्चिमी दरवाजे के समीप है. यहां पर 400 चार पहिया वाहनों को खड़ा करने का प्रस्ताव है. सोमवार को यूपी सरकार ने याचिका दाखिल की थी, परन्तु मंगलवार को अदालत ने सरकार से शपत पात्र दायर करने को बोला था. जब मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई तो प्रदेश सरकार का लोयर अदालत में उपस्थित नहीं था. अदालत ने प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर जितनी इमारतें बनी हुई है, उसे तोड़ने का ऑडर जारी कर दिया है.

अदालत ने एडवोकेट  ऐश्वर्या भाटी को 1 नई याचिका दाखिल करने की मंजूरी दे दी है. शाम को ऐश्वर्या ने मामले का हवाला देते हुए बोला कि अदालत के गलियारों में भीड़ अधिक होने के वजह से राज्य सरकार का एडवोकेट अदालत में नहीं पहुंच सका, जिस वजह से उन्होंने याचिका दुबारा आरम्भ करने का अनुरोध किया. ऐश्वर्या ने बाद में बोला कि बहुस्तरीय पार्किंग की योजना को पर्यावरण, (रोकथाम तथा नियंत्रण) ताज ट्रैपीजियम प्रदूषण प्राधिकरण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा आगरा विकास प्राधिकरण के निर्देश में अदालत द्वारा गठित कमेटी ने स्वीकृति दी थी.

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